उपक्रम/ योजना
राज्यात कृषि विभागाच्या २९ माती व पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा आहेत. त्याचबरोबर कृषि विद्यापीठे - ४, कृषि विज्ञान केंद्र - २६, सहकारी संस्था - १६, खत कंपन्या - ६, व खाजगी - ४०, असे एकूण - १२१ प्रयोगशाळा आहेत. शासनाच्या प्रयोगशाळांमध्ये शेतकर्यांना माती व पाणी परीक्षण सुविधा उपलब्ध असून त्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.
अ. क्र. | नमुना प्रकार | परीक्षण शुल्क (रुपये) |
१ | सर्वसाधारण माती नमुना | १५.०० |
२ | सूक्ष्म मुलद्रव्य तपासणी | २००.०० |
३ | पाणी तपासणी | १०.०० |
कृषि पणन मंडळाच्या योजना
- या योजनेत फक्त शेतकऱ्यांचाच शेतमाल स्वीकारला जातो
- सदरची योजना हि बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात असून या योजनेमध्ये तूर, सोयाबीन,मुग, उडीद, चना, भात (धान), सुर्यफुल, करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा तसेच हळद या शेतमालाचा समावेश.
- तूर, सोयाबीन,मुग, उडीद, चना, भात (धान), सुर्यफुल, करडई, व हळद हा शेतीमाल कृषि उत्पन्न बाजार समिती गोदामामध्ये ठेवल्यानंतर ज्या दिवशी हा माल बाजार समितीच्या ताब्यात दिला त्या दिवसाच्या बाजारभावाच्या एकूण किमतीच्या कमाल ७५% दराने ठेवण्यात आलेल्या मालाच्या होणाऱ्या किमतीनुसार रक्कम शेतकऱ्याला तात्काळ अदा.
- ज्वारी, बाजरी, मका व गहू या शेतमालाच्या एकूण किमतीच्या ५०% अथवा रू.५००/- पार्टी क्विंटल या पैकी कमी असणारी रक्कम ६% व्याज दराने शेतकऱ्यांना अदा.
- काजू बी करीता बाजारभावाच्या ७५% रक्कम, जास्तीत जास्त रू. ५०/- प्रती किलो एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अदा.
- बेदाणा साठवणुकीसाठी शीतगृह आवश्यक, बेदाणा तारण योजनेत प्रचलित बाजार भावाच्या ५०% किंवा जास्तीत जास्त रू. ५०,०००/- प्रती टन यापैकी असणारी रक्कम शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अदा.
- शेतमाल तारण प्रतीपुर्वीच्या रकमेवर ६% दराने व्याज आकारणी.
- वरील शेतमाल १८० दिवसांकरिता ठेवू शकतो.
- शीतगृह भाड्याचा खर्च हा शेतकऱ्यांनी करावयाचा
- वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा समूह, कृषि पदवीधर, भागीदारी/ मालकी हक्क, फर्म, स्वयंसाहाय्यता गट, कंपन्या, सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, कृषि प्रक्रिया महामंडळ, वखार महामंडळ इ.ना या योजनेचा लाभ.
- योजनेमध्ये गोदाम हे महानगरपालिका कार्यक्षेत्राच्या बाहेर उभारणे आवश्यक.
- गोदामाची क्षमता किमान १०० मे. टन ते जास्तीत जास्त ३०,००० मे. टनापर्यंत.
- अनुदान नाबार्ड मार्फत कर्ज वितरीत करणाऱ्या बँके मार्फतलाभार्थास प्राप्त.
- उत्तर-पूर्वेकडील राज्य, डोंगरी भाग, महिला तसेच स्वयंसहायता गट, त्यांच्या सहकारी संस्था अनुसूचित जाती/ जमाती प्रस्तावधारक व त्यांचे स्वयंसहायता गट, त्यांच्या सहकारी संस्था यांना प्रकल्प खर्चाच्या ३३.३३ टक्के अनुदान.
- शेतकरी व त्यांचे गट, संस्था,कृषि पदवीधर, सहकारी आणि केंद्रीय/ राज्य वखार महामंडळ इ. ना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के अनुदान. वरील व्यतिरिक्त इतर प्रस्तावधारक, महामंडळे इ. ना प्रकल्प खर्चाच्या १५ टक्के अनुदान.
- योजनेमध्ये १ हजार मे. टन क्षमतेपर्यंत गोदामांचा उभारणी खर्च ३,५००/- प्रती मे. टन साठवणूक क्षमता असा गृहीत धरलेला असून याच्या २५ टक्के साठवणूक क्षमतेनुसार अनुदान देय होते.
- १ हजार मे. टनापेक्षा जास्त क्षमतेच्या गोदामांचा उभारणी खर्च ३,०००/- प्रती मे. टन क्षमता गृहीत धरून त्याच्या २५ टक्के साठवणूक क्षमतेनुसार अनुदान
लाभार्थी
- अ) फळे उत्पादक - द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, संत्रा, चिकू, आवळा, सीताफळ, पपई, पेरू, स्ट्रॉबेरी
- ब) भाजीपाला उत्पादक शेतकरी - टोमाटो, वांगी, कांदा, काकडी इत्यादी
निकष -
- २ हेक्टर क्षेत्रापेक्षा कमी फळबाग/ भाजीपाला लागवडीखालील क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ५० क्रेट साठी ५० टक्के अधिकतम रक्कम रू.५,०००/- अनुदान देय.
- २ हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्त फळबाग/ भाजीपाला लागवडीखालील क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त १०० क्रेट साठी ५० टक्के अधिकतम रक्कम रू. १०,०००/० अनुदान देय.
- अनुदानाची रक्कमशेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये त्यांच्या बँकेचा कहेत क्रमांक, बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, बँकेचा एम. आय.सी.आर. अथवा आय.एफ.एस. कोड नमूद करावा.
आवश्यक कागदपत्रे -
- नमुन्यातील मागणी अर्ज७/१२ चा उतारा (फळे किंवा भाजीपाला यांच्या नोंदीसह)
- रेशन कार्डची झेरोक्स प्रतपूर्ण भरलेला अर्ज बाजार समितीकडे सदर करावा.
- अर्जासोबत बाजार समितीस प्रक्रिय शुल्क रु. ५०/- जमा करावे.
- शेतकऱ्यास क्रेटस अनुदानासाठी तत्त्वतः मंजुरी देण्यात येईल.
- तत्त्वतः मंजुरी नंतर शेतकऱ्याने ISI मार्क असलेल्या क्रेटस खरेदी करून त्याची रक्कम भरल्याचे CST/ BST/ VAT सह मूळ पावतीची प्रत व नमुन्यातील हमीपत्र जोडून बाजार समितीस दयावी.
- वरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येईल.